मनी लॉन्डरिंग प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केलेले (Money laundering matter of Anil Deshmukh) अटक ही योग्य आणि कायद्याला धरून असल्याचा दावा ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात केला. (ED opposed the bail of Anil Deshmukh in court) दरमहा शंभर कोटींच्या वसुली प्रकरण तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही अनिल देशमुख यांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावा ईडीने देशमुख यांच्या जामीनाला विरोध करताना केला आहे. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्या जामीनावरील आपला निकाल राखून ठेवलाय. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना जामीन मिळणार की कारागृहातच राहावं लागणार याचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे.

मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Session Court) जामीन फेटाळल्यानंतर बऱ्याच कालावधीसाठी आपला उच्च न्यायालयातील जामीन अर्ज प्रलंबित असल्याची तक्रार करत अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court received order from Supreme Court for immediate hearing) देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर आठवड्याभरात तातडीने सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली. ज्यात ईडीकडून देशमुख यांनी केलेल्या सर्व दाव्यांचे खंडन करण्यात आले.

देशमुखांना अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. मात्र, त्यांनी केलेला अर्ज हा नियमित जामीनासाठी आहे, वैद्यकीय जामिनासाठी नाही. त्यांची देखभाल करण्याकडे कारागृह प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा त्यांचा आरोप चुकीचा आहे. त्यांच्यावर कारागृहात आवश्यक ते सर्व उपचार करण्यात येत आहेत. त्यांच्या वयाच्या आणि अन्य आजारी कैद्यांप्रमाणे देशमुख यांचीही देखभाल केली जात आहे.

त्यामुळे देशमुख यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे कोर्टाला ईडीने सांगितलं. देशमुखांकडून कोणत्याही विशेष गंभीर आजारावर उपचार करण्याची मागणी करण्यात आलेले नाही. असाही दावा ईडीकडून जामिनाला विरोध करताना युक्तिवादात केला आहे.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपींच्या जबाबदावर हे सारं अवलंबून आहे. मात्र, सचिन वाझेचा जबाब विश्वासार्ह नाही, याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये तीनजण अटकेत आहेत. परमवीर सिंग आणि सचिन वाझेने केलेल्या आरोपांबाबत कुठलाही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. एखादा मेसेज किंवा व्हाट्सएप संभाषण, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखे कुठलेही पुरावे तपास यंत्रणांकडे नाहीत. याशिवाय हत्या आणि स्फोटकांच्या गंभीर खटल्यांमध्ये आरोपी असलेल्या वाझेच्या जबाबदावरून आपल्याला 11 महिन्यांपासून कारागृह ठेवणे योग्य नाही, असा दावा ईडीच्या उत्तराला प्रतिउत्तर देताना देशमुख यांच्याकडून करण्यात आला आहे.